सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र के निर्णय को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर केंद्र से शुक्रवार को जवाब माँगा।
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आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने से रोक को इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि “हम मामले की जांच करेंगे।”
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